गृहमन्त्री सुधन गुरूङको एउटा भिडिओ केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको छ।
उनी थाकेका देखिन्छन्। अलि आक्रोशित पनि।
आफ्नो वरिपरि जम्मा भएका मानिससँग अलिकति रिसाउँदै, उनीहरूलाई अलिकति सम्झाउँदै उनी भनिरहेका छन्— सुन्नु न, मलाई पनि भन्न दिनु न। म पनि पीडामा छु त। हामी पनि खटिइरहेका छौं त। तपाईंले सुन्नुपर्यो नि। तपाईं मात्र बोल्नुभयो भने मैले कसरी सम्झाउने?
अनि भन्छन्, '...उहाँहरूको परिवार गुफामा छ। हिजो आँखाभरि आँसु पारेर बस्नुभयो। म रातभरि त्यही टनेलको बाहिर बसेको छु। रातभरि खन्दै बसेको छु। किनभने ६ बजेपछि हेलिकप्टर उड्दैन। त्यसपछि काम भएन भने मैले त्यहाँबाट तानेर भए पनि मान्छे रेस्क्यू गर्न सक्छु कि भनेर बसेको। म रातभरि बसेको छु। हामी पनि सुतेका छैनौं।'
सुधन गुरूङको व्यक्तित्व विपदमै जन्मिएको हो। उनको सार्वजनिक करिअर विपदमै हुर्किएको हो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि उनको जीवनले अर्कै मोड लिएको हो। त्यसअघि डिस्को चलाउँदै आएका सुधन भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा लागे। स्वयंसेवक परिचालन गरे। पछि 'हामी नेपाली' संस्था सुरू गरे। त्यसयताका विभिन्न विपद र संकटमा उनी र उनको संस्था फिल्डमा खटिँदै आएका छन्।
त्यसैले संकट देख्नेबित्तिकै फिल्डमा दौडिने, मानिस जम्मा गर्ने र आफै काममा होमिने उनको स्वभाव छ। विपदमा खटिने उनको ऊर्जा लोभलाग्दो छ, प्रेरणादायी पनि।
त्यस अर्थमा, सुधन गुरूङ २०७२ सालको भूकम्पले जन्माएको एउटा व्यक्तित्व हुन्।
त्यही भूकम्पले, वा अझ ठीकसँग भन्दा त्यो भूकम्पबाट हामीले सिकेको पाठले, नेपालमा एउटा संस्था पनि जन्माएको छ।
त्यसको नाम हो— राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।
२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकायो— ठूलो विपदसँग जुध्न मानिसको सदभाव, ऊर्जा र बहादुरी मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यसँग बलियो संस्था र स्पष्ट कमान्ड तथा समन्वय प्रणाली चाहिन्छ।
त्यो बेला पनि भूकम्पमा काम गर्न मानिसको अभाव थिएन। नेपाली सेना थियो। नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थियो। मन्त्रालयहरू थिए। स्थानीय प्रशासन थियो। हजारौं स्वयंसेवक थिए। विदेशबाट उद्धार टोली आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू थिए।
तर यति धेरै संस्था र मानिसबीच कसले समन्वय गर्ने? कसले प्राथमिकता तोक्ने? कसले कसलाई कहाँ परिचालन गर्ने? सीमित स्रोत पहिला कहाँ लैजाने?
समन्वयमा ठूलो समस्या देखियो। र, यो नेपालको मात्र अनुभव थिएन।
संसारका ठूला विपदले पनि एउटा साझा पाठ सिकाएका छन्— धेरै निकाय परिचालित हुनु आवश्यक हुन्छ, तर ती सबैको प्रयासलाई एउटै उद्देश्य, साझा सूचना र स्पष्ट समन्वयभित्र बाँध्ने संस्थागत संयन्त्र चाहिन्छ।
नत्र कतिपय ठाउँमा कोही पुग्दैन। कतै एउटै काम गर्न धेरै जना पुग्छन्। कहिले चाहिने मानिस पुग्छन्, कहिले नचाहिने। काम दोहोरिन्छ। सबै दौडिरहेका हुन्छन्, तर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै दिशामा दौडिरहेको हुँदैन।
अनि समय र स्रोत खेर जान्छ। परिणाम आउँदैन।
यस्ता अनुभव समेतका आधारमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ बनायौं।
त्यो ऐनले माथिल्लो नीतिगत तहमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद बनायो। त्यसभन्दा तल गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बनायो।
र, विपद व्यवस्थापनको स्थायी संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण खडा गर्यो। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) लाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिषद र गृहमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने समितिको सदस्य–सचिव तोक्यो।
सँगसँगै यो ऐनले अर्को महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ— राजनीतिक नेतृत्व र विपद प्रतिकार्य सञ्चालनका अलग अलग भूमिका तोकेको छ।
विपदका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई ऐनले विशेष जिम्मेवारी दिएको छ।
ऐनको दफा १२(७) ले भन्छ— कार्यकारी प्रमुखले विपदको समयमा 'विपद प्रतिकार्य नियन्त्रक' (Disaster Response Controller) को रूपमा कार्य गर्नेछ।
अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती हुन्। अर्थात् अहिलेको विपदमा उनी कानुनले तोकेका 'प्रमुख कर्ता' हुन्। राष्ट्रिय प्रतिकार्यको संस्थागत नेतृत्व र समन्वय उनको केन्द्रीय जिम्मेवारी हो।
त्यति मात्र होइन, ऐनले विपदको विशेष कामका लागि प्राधिकरणलाई निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट आवश्यक कर्मचारी मागेर काममा लगाउने अधिकार दिएको छ। सिइओ उप्रेतीले त्यस्तो माग गरे सम्बन्धित निकायले मागबमोजिम प्राधिकरणमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विपदमा राज्यका विभिन्न निकायको काम एउटै राष्ट्रिय प्रतिकार्य प्रणालीभित्र जोडियोस्, प्राथमिकता र समन्वय एउटै संस्थागत केन्द्रबाट होस् भनेर यो अधिकार दिइएको हो।
ऐनले बनाएको संरचना व्यवहारमा कसरी चल्ने भन्ने कुरा अझ स्पष्टसँग राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचामा उल्लेख छ।
कार्यढाँचाले स्पष्ट शब्दमा भन्छ— विपद प्रतिकार्यको समयमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रतिकार्य नियन्त्रण गर्नेछ। अनि विपदका बेला खोज, उद्धार तथा राहत सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको नेतृत्वमा खोज तथा उद्धार कमान्ड पोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यो कमान्ड पोस्टमा को को रहने भन्ने पनि स्पष्ट छ— गृह मन्त्रालयका विपद हेर्ने सहसचिव, नेपाली सेनाका विपद व्यवस्थापन निर्देशक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विपद व्यवस्थापन प्रमुख। विपदको सूचना प्राप्त हुनासाथ यी अधिकारीहरूको बैठक तत्काल बसेर प्रतिकार्यका लागि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यढाँचाले सरकारी तथा सुरक्षा निकायबाट विपद प्रतिकार्यका लागि तोकिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको नेतृत्वमा काम गर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
कार्यढाँचाले पनि प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय प्रतिकार्य नियन्त्रण गर्ने संस्था भनेको छ। सुरक्षा निकायका विपद हेर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई उनको नेतृत्वमा काम गर्ने संरचना बनाएको छ।
यसको अर्थ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले सेनालाई सुरूङभित्र कसरी पस्ने भनेर निर्देशन दिने होइन। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आ–आफ्नै विशेषज्ञता र कमान्ड छन्। कार्यढाँचाले खोज तथा उद्धार कमान्ड पोस्टको कार्यसञ्चालन र परिचालनको कमान्ड नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर ती सबै विशेषज्ञता र कमान्डलाई एउटै राष्ट्रिय प्रतिकार्य प्रणालीभित्र जोड्ने संस्थागत केन्द्र प्राधिकरण हो।
हाम्रो आफ्नो क्षमताले नपुगे विदेशबाट आउने वा ल्याइने उद्धार टोलीको व्यवस्थापन र समन्वयमा पनि प्राधिकरणको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ— भोटेकोशी–त्रिशूली विपदमा प्राधिकरण र विपद प्रतिकार्य नियन्त्रक डा. धर्मराज उप्रेतीले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? त्यो भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन्? विपद आउनेबित्तिकै कार्यढाँचाले भनेजस्तो प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विपद हेर्ने प्रमुख अधिकारीहरूको बैठक तत्काल बस्यो? कहाँ कस्तो उद्धार क्षमता आवश्यक छ भन्ने प्राथमिकता त्यही संस्थागत संयन्त्रबाट तय भयो? सुरूङमा फसेका मानिसहरूको उद्धार कसरी गर्ने र कहाँ कुन टोली पठाउने भन्ने निर्णय त्यही संरचनाबाट भयो? विदेशबाट आउने विशेषज्ञ उद्धार टोलीको आवश्यकता, प्राथमिकता र परिचालन त्यही संरचनाबाट भयो?
अर्थात् अहिलेको विपद प्रतिकार्यको वास्तविक केन्द्रमा प्राधिकरण छ कि छैन? हाम्रो लामो अनुभवबाट खडा भएको संस्थाको नेतृत्वमा काम भएको छ कि छैन?
मैले प्राधिकरणका जति पनि मानिसहरूसँग कुरा गरेको छु, त्यसबाट यो संस्थाले यसपालि विपदमा पनि कानुन र कार्यढाँचाले दिएको केन्द्रीय भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न पाएको छैन। फिल्डमा पनि त्यो देखिएको छैन।
प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयबाट र संसद सचिवालयबाट आएका अधिकांश कर्मचारी केही दिन काम गरेर विपदकै बीचमा फर्किए। गृह वा अरू मन्त्रालयले पहिल्यैदेखि प्राधिकरणको निर्देशन त के, आग्रह पनि नमान्ने गुनासो हामीले धेरै पटक सुनेका हौं।
यो संस्थालाई कार्यगत तहमा बलियो बनाउने, आवश्यक साधन र स्रोत दिने, कानुनी वा प्रशासनिक झन्झट भए समाधान गरिदिने काम हिजो पनि भएन, आज झनै भएन।
यो विपदका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी फिल्डमा पुग्न हतारिने वा प्रतिकार्यको कमान्ड लिने होइन। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्राधिकरणका पछाडि उभ्याउने हो। त्यसलाई बलियो बनाउने हो।
विपद आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सबभन्दा पहिले विपद प्रतिकार्यको संस्थागत केन्द्र प्राधिकरण हो भन्ने मनैदेखि मान्नुपर्थ्यो। विपदका बेला दस जनाले बाह्र थरी कुरा र काम गर्न थाले भने गडबड हुन्छ भन्ने विगतको अनुभव मनन गर्नुपर्थ्यो। र, यो संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न के–कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्थ्यो।
कसैले प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउन वा पन्छाउन खोजेको छ भने रोक्नुपर्थ्यो। प्राधिकरणलाई कसैले नटेरे वा सहयोग नगरे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तुरून्तै हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो।
मुख्य सचिव वा सचिवहरूलाई कडा निर्देशन दिएर प्राधिकरणलाई असहयोग गर्ने वा उसको वैधता कमजोर पार्ने काम नहोस् भन्नुपर्थ्यो।
हामीले खडा गरेका संस्थाहरूको सबलता र कमजोरी यस्तै कठिन समयमा परीक्षण हुने हो। प्राधिकरणले यो संस्था खडा हुँदाको उद्देश्य र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा के के समस्या आउछन् तिनलाई तुरून्तै ठम्याउने र समाधान गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो।
संस्थाहरू बलिया बनाउने, 'रेट्रोफिट' गर्ने यस्तै बेलामा हो।
हरेक चुनौती र अवसरमा संस्थालाई बलियो बनाउने सोच नै संस्थागत सोच हो।
संस्था बलियो बनाउनुपर्ने अर्को कारण पनि छ— संस्थासँग हिजोको सम्झना हुन्छ।
व्यक्तिको स्मृति ऊसँगै जान्छ, संस्थाको स्मृति रहिरहन्छ।
हिजो कहाँ चुकियो, के सिकियो, अर्को विपदमा के फरक गर्ने— यो ज्ञान संस्थाले बोकेर हिँड्छ।
मलाई लाग्छ, यसपालि विपद सम्बोधनमा देखिएको एउटा प्रमुख कमजोरी विपद प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्न खडा गरेको संस्थालाई बलियोसँग नउभ्याउनु हो।
स्वयंसेवक आफै घटनास्थलमा पुग्न हतारिन्छ, त्यो उसको धर्म हो। तर गृहमन्त्रीको धर्म राज्यको संस्था बलियो बनाउनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा फिल्डमा पुर्याउनु हो।
सुधन गुरूङमा स्वयंसेवकको धर्मले गृहमन्त्रीको धर्मलाई जितेको भान हुन्छ!
शुक्रबार बिहान त्रिशुली–३ 'ए' को सुरूङबाट कर्मचारी उद्धार गरेर लैजाने बेलामा पनि सुधन अक्सिजनको सिलिन्डर बोक्न त्यहीँ पुगेका थिए।
यो एउटा स्वयंसेवकको 'धर्म' ले जितेको क्षण थियो वा फगत 'फुटेज' को — म यसै भन्न सक्दिनँ!
कविर महर्जनलाई स्ट्रेचरमा लैजाँदा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेको भिडिओ पक्कै एक शक्तिशाली फुटेज हो। त्यो बेला सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने हक फिल्डमा अनवरत सातादिनदेखि खटिइरहेको सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीको हो, गृहमन्त्रीको होइन!
विपद व्यवस्थापनको यो कठिन घडीमा आजको मुख्य प्रश्न, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री कहाँ कति सक्रिय भए वा कहाँ कहाँ पुगे भन्ने होइन। कहाँ के के कमजोरी भए, त्यो पनि मुख्य प्रश्न होइन। किनभने, यस्तो विपदका बेला राज्य जतिसुकै सक्षम भए पनि साना–ठूला कमजोरी हुन्छन्।
यसपालिको मुख्य प्रश्न— उनीहरूले विपद प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सके वा सकेनन् भन्ने हो।
उनीहरूमा संस्थागत सोच रह्यो कि रहेन भन्ने हो।
किनभने, विपदमा हामीलाई नायक होइन, बलियो संस्था चाहिन्छ।
(Personal Declaration: I use AI as a tool in my journalism. The reporting, judgment, editorial decisions, and accountability are mine.)
-1746009348.jpg)
